उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025-26 के बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर दिया जोर”

UP budget 2025: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को विधानसभा में वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा प्रस्तुत 2025-26 के बजट को राज्य के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट न केवल उत्तर प्रदेश की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करेगा, बल्कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार द्वारा उठाए गए 9वें कदम का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने इस बजट को प्रदेश के उज्जवल भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण बताया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस वार्ता में कहा कि इस बजट का आकार 8,08,736 करोड़ रुपये से अधिक है, जो पिछले बजट की तुलना में 9.8% अधिक है। यह वृद्धि राज्य की आर्थिक समृद्धि और सामर्थ्य को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि इस बजट में 2,25,561 करोड़ रुपये का प्रस्तावित पूंजीगत व्यय है, जिसका उद्देश्य प्रदेश में बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रोजगार सृजन करना है।

मुख्यमंत्री ने वर्ष 2017 से 2025 तक के बजटों की महत्वपूर्ण बातें साझा कीं, जिसमें किसानों, युवाओं, महिलाओं, और गरीबों के लिए कई योजनाओं की घोषणा की गई थी। वर्ष 2025-26 का बजट खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी के विजन ‘वंचितों को वरीयता’ पर आधारित है और इसमें गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के उत्थान पर विशेष जोर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने इस बजट को “भारत की सनातन संस्कृति” को समर्पित बताया और कहा कि इसमें वंचितों के उत्थान और समाज के हर वर्ग की बेहतरी के लिए व्यापक योजनाओं का प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि इस बजट में 1,06,360 करोड़ रुपये से अधिक का शिक्षा क्षेत्र के लिए प्राविधान किया गया है, जो कुल बजट का 13% है, जो उत्तर प्रदेश को शिक्षा पर सबसे अधिक खर्च करने वाले राज्यों में से एक बनाता है।

मुख्यमंत्री ने राज्य में हुए इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को भी रेखांकित किया, जिसमें 4 नए एक्सप्रेस-वे और प्रदेश के प्रमुख शहरों में आधुनिक सुविधाओं का विकास शामिल है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि प्रदेश में लगभग 45 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्तावों पर कार्य शुरू हो चुका है, जिसके परिणामस्वरूप लाखों युवाओं को रोजगार मिला है।

इस बजट में समाज कल्याण के लिए 35,863 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला-कल्याण, और बच्चों के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट प्रदेश के आर्थिक विकास, सामाजिक समृद्धि, और लोगों की भलाई की दिशा में एक बड़ा कदम है।