लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग क्षेत्र को मजबूती प्रदान कर रहा है यूपीसीडा

लखनऊ,
देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले राज्य उत्तर प्रदेश, आज हर दिशा में विकास की नई उचाईयां छू रहा है। प्रदेश लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सतत प्रयास कर रहा है । 2023 के लिए हाल ही में जारी लीडस् सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश को “अचीवर्स” श्रेणी में दूसरी बार स्थान प्राप्त हुआ है। इस सफलता के पीछे मुख्य योगदान उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा ) का रहा है,

जो लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग नीति के कार्यान्वयन को निर्देशित करने वाली प्रमुख एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। यूपीसीडा ने अपनी  सक्रियता और विशेषज्ञता से निवेशकों को आकर्षित करने में और नवीनतम वेयरहाउसिंग सुविधाओं को स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई है। प्राधिकरण ने विशेष रूप से, यूपी वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स नीति के तहत 1000 करोड़ रुपये से अधिक की 16 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें गोदाम, ड्राई पोर्ट, लॉजिस्टिक्स पार्क और अन्य लॉजिस्टिक्स यूनिट परियोजनाएं शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, लगभग 1600 करोड़ रुपये की परियोजनाएं लखनऊ, उन्नाव, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, मेरठ, गोरखपुर सहित उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में फैली हुई हैं। ऐसी परियोजनाएं न केवल स्थानीय युवाओं को रोजगार प्रदान करने में मदद करेंगी बल्कि राज्य के राजस्व में सीधे योगदान देकर ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनने के माननीय मुख्यमंत्री के दृष्टिकोण को प्राप्त करने में भी मदद करेंगी। इसके अलावा, ये परियोजनाएं स्थानीय निर्माताओं की लॉजिस्टिक परिचालन लागत को कम करके उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, जिससे उन्हें बाजार में एक विशिष्ट लाभ मिलेगा।

लखनऊ-उन्नाव-कानपुर क्षेत्र वेयरहाउसिंग गतिविधियों के लिए नए केंद्र बिंदु के रूप में उभरा है, खासकर एन.एच 27 । पिछले चार से पांच वर्षों में, इस क्षेत्र ने वेयरहाउसिंग के विकास में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव किया है। उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स नीति के तहत आने वाले कुल प्रस्तावों में से 75% से अधिक प्रस्ताव लखनऊ-उन्नाव-कानपुर क्षेत्र में केंद्रित हैं। जिससे उत्तर प्रदेश लॉजिस्टिक और वेयरहाउसिंग के क्षेत्र में प्रमुख केंद्र बन कर उभरेगा।

यूपीसीडा ने अपने सफल प्रबंधन के माध्यम से 2022 में वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स नीति के विकास के साथ-साथ मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके अतिरिक्त यूपीसीडा ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर यूपी वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स नीति 2022 के तहत निवेशकों को आकर्षित करने और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने का भी कार्य किया है। प्राधिकरण ने क्षेत्र की उभरती जरूरतों और चुनौतियों को हल करने करने के लिए मजबूत नीति तैयार की है।

इसके अलावा, यूपीसीडा ने, उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से, यूपी वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स नीति 2022 के तहत प्रोत्साहनों की  श्रृंखला पेश करके निवेशकों को आकर्षित करने और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है।

इन प्रोत्साहनों में शामिल हैं –

• स्टाम्प ड्यूटी में छूट
• भूमि उपयोग परिवर्तन पर रियायत
• विकास शुल्क में  छूट
• विद्युत शुल्क में छूट
• उच्चतर अनुमेय ग्राउंड कवरेज
• आकर्षक पूंजीगत सब्सिडी
• कौशल विकास सब्सिडी
• गुणवत्ता प्रमाणन लागत की प्रतिपूर्ति

प्राधिकरण लॉजिस्टिक्स विकास के महत्व को बढ़ाने के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्यशालाओं का आयोजन करता रहता है। ये कार्यशालाएं सुव्यवस्थित लॉजिस्टिक्स संचालन से जुड़ी विशिष्ट आवश्यकताओं, अवसरों और संभावित लाभों पर हितधारकों को शिक्षित करने के लिए मंच के रूप में काम करता हैं। अपने ठोस प्रयासों के माध्यम से, यूपीसीडा उत्तर प्रदेश में निर्बाध लॉजिस्टिक्स संचालन, औद्योगिकरण को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण का पोषण कर रहा है।